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कटिहार. वोट चोरी के गंभीर आरोपों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर महागठबंधन के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शनिवार को शहर के व्यस्ततम शहीद चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. पूर्वाहन 11:00 बजे से शुरू हुए इस प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के चलते चौक के आसपास काफी देर तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.
पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो और पूर्व विधायक महबूब आलम ने किया नेतृत्व
इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो और वरिष्ठ वामपंथी नेता सह पूर्व विधायक महबूब आलम ने संयुक्त रूप से की. प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष व सांसद प्रतिनिधि सुनील कुमार यादव सहित राजद, कांग्रेस, भाकपा माले और अन्य वामदलों के प्रमुख पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए.
वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं. नेताओं ने कहा कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के बजाय आयोग केंद्र की सत्ताधारी भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करने और चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का जरिया बन गया है.
13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने और नियुक्ति प्रक्रिया पर उठाए सवाल
प्रदर्शनकारी नेताओं ने आरोप लगाया कि देशभर में करीब 13 करोड़ वैध मतदाताओं के नाम बिना किसी ठोस साक्ष्य या उचित प्रक्रिया के मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) से मनमाने ढंग से हटा दिए गए हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर सीधा कुठाराघात है.
नेताओं ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के स्पष्ट निर्देशों और भावना की अनदेखी कर केंद्र सरकार ने नया कानून बनाया और अपनी पसंद के अधिकारियों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया. ऐसी व्यवस्था में निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती.
इस्तीफा होने तक देशव्यापी आंदोलन जारी रखने का ऐलान
महागठबंधन के नेताओं ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे देते, तब तक लोकतंत्र बचाने की यह लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक अनवरत जारी रहेगी. यह आंदोलन सिर्फ बिहार या कटिहार का नहीं, बल्कि संविधान और जनमत की रक्षा के लिए देशभर में चल रहा एक निर्णायक संघर्ष है.
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