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अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड स्थित हरिपुर पंचायत सरकार भवन परिसर में मंगलवार को आयोजित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जन सहयोग शिविर और जनसभा के दौरान सिमराहा थाना क्षेत्र में संचालित तथा प्रस्तावित मीट प्रोसेसिंग इकाइयों का मुद्दा प्रमुखता से उठा। बड़ी संख्या में ग्रामीण पोस्टर और बैनर लेकर सभा स्थल पहुंचे और मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया।
आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करने की मांग
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आबादी के समीप मीट प्रोसेसिंग इकाइयों के संचालन से पर्यावरण, जल स्रोत और जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। उनका कहना था कि वे लंबे समय से इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और स्थानीय लोगों की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की।
हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया
जनसभा के दौरान अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। सांसद ने बताया कि लोगों का कहना है कि मीट प्रोसेसिंग इकाइयों से दुर्गंध सहित अन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया।
प्रोसेसिंग इकाई अवैध रूप से संचालित हो रही है
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंच से ही जिला पदाधिकारी विनोद कुमार दुहन को निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई मीट प्रोसेसिंग इकाई अवैध रूप से संचालित हो रही है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पर्यावरण प्रदूषण, जल स्रोतों पर प्रभाव या अन्य शिकायतों की संबंधित विभागों और प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों से जांच कराई जाए। यदि जांच में शिकायतें सही पाई जाती हैं तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभा में मौजूद लोगों ने उम्मीद जताई कि वर्षों से लंबित यह मामला अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से लिया जाएगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि पहली बार मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से चर्चा हुई है और जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश मिलने से कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है।
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